बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान अर्थव्यवस्था (Economy) को ताकत देने के लिए आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत इन कानूनों (Agriculture Law) की घोषणा की थी. 3 जून, 2020 कोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कानूनों को मंजूरी दी, फिर इस पर अध्यादेशों लाया गया. दो दिन बाद, राष्ट्रपति ने अध्यादेशों को मंजूरी दी. संसद के मानसून सत्र के दौरान, सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को पारित कर दिया.
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Explained: किसानों, सरकार, विपक्ष और पीएम के लिए कृषि कानून निरस्त करने का क्या है मतलब
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