
बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद रांची के आह्वान पर बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जुलूस की शक्ल में डीसी आवास पहुंचा. यहां डीसी मृत्युंजय बरणवाल को ज्ञापन के माध्यम से आठ सूत्री मांगो की सूची सौंपी. डीसी के अलावा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ सांसद और विधायक को एक पत्र की कॉपी सौंपी गई. अधिवक्ताओ की मांग अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 34 को खत्म करने, उच्च शिक्षा विधेयक 2018 को वापस लेने, सरकार द्वारा विधिक कार्यों एवं निर्णयों पर बार काउंसिल से परामर्श लेने, अधिवक्ता सरंक्षण अधिनियम को शीध्र लागू करने समेत सात अन्य कई मांगें शामिल हैं. जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव की माने तो अगर दशहरा तक उनकी मांगों पर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो अधिवक्तागण आंदोलन करने को बाध्य होंगे.
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