भारत में हर नागरिक के कानूनी मदद पर खर्च होते हैं 75 पैसे: रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस पी शाह ने यह रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकारों को आवंटित धनराशि में 14 फीसदी राशि खर्च ही नहीं की जाती है.

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