चीफ जस्टिस ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा, "2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा."
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