
सारंडा में आदिवासियों के विकास के लिए कांग्रेस ने 2011 में सारंडा एक्शन प्लान की शुरूआत की थी. लेकिन 8 साल बाद भी यह योजना धरातल पर नहीं उतर पायी. बता दें कि सारंडा एक्शन प्लान लागू होने के चलते सात पंचायतों में मोदी सरकार की योजनाएं लागू नहीं हो सकी.
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