
इस मुद्दे पर बीजेपी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आखिरी बार 2009 में प्रतिक्रिया दी थी. 2009 में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सेक्शन 377 को रद्द किया था तब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था, "हम सेक्शन 377 का समर्थन करते हैं."
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