
केंद्र सरकार ने 11 सितंबर को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों ने खास तौर पर नेताओं से जुड़े मुकदमों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें गठित करने की अधिसूचनाएं जारी की हैं.
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