शीर्ष अदालत (Supreme Court) के सूत्रों ने बताया कि नारा और तस्वीर अनजाने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डाली गई थी. एनआईसी शीर्ष अदालत को ई-मेल सेवाएं प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनजाने में हुई गलती पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की.
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सुप्रीम कोर्ट का एनआईसी को निर्देश, आधिकारिक ई-मेल से हटाई जाए पीएम की तस्वीर और नारा
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