बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए दिशानिर्देश किए हैं. साथ ही यह निर्धारित किया है कि ऐसे मामलों को केवल इन कैमरा (बंद अदालत) या न्यायधीशों के चैंबर में ही सुना जाएगा.
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POSH Act के तहत दर्ज मामलों की रिपोर्टिंग और सुनवाई पर अदालत ने जारी किया 'वर्किंग प्रोटोकॉल'
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