Minority Scholarship Schemes: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 6 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को 80 फीसदी स्कॉलरशिप दी जा रही थी, जबकि ईसाइयों की इसमें महज 20 फीसदी हिस्सेदारी थी.
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अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप पर हाईकोर्ट के फैसले से मुसलमान नाराज़, ईसाई खुश; केरल सरकार की मुश्किल बढ़ी
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