एनजीटी ने आगे कहा कि अगर दिल्ली सरकार यह राशि भुगतान करने में नाकामयाब रहती है तो उससे हर महीने 10 करोड रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. प्रदूषण से जुड़े हुए तकरीबन आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को एनजीटी सुनवाई कर रहा था.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2KP0Cpi
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