यह विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई- के भारत में 12 साल के बजाय छह साल निवास करने तथा कोई उपयुक्त दस्तावेज नहीं रखने की स्थिति में भी उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ करता है.from Latest News देश News18 हिंदी http://bit.ly/2Svp56a
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