
स्टेट बार काउंसिल के द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव जल्द ही राज्य सरकार को सौंपी जायेगी. मध्यप्रदेश के तर्ज पर झारखंड में भी अधिवक्ताओं के लिए बनाया गया प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा कवच के रुप में होगा.
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