OBC आरक्षण पर 127वां संविधान संशोधन लाने की क्यों पड़ी जरूरत? जानें क्या कह रही सरकार

सरकार द्वारा साल 2018 में संविधान (102वां संशोधन) अधिनियम लाए जाने के बाद संविधान में तीन नए अनुच्छेद शामिल किए गए थे, जिसमें राज्य ओबीसी आरक्षण की अपनी सूची नहीं रख सकते थे.

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