Supreme Court: जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में जिला अधिकारियों द्वारा एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ जारी जिलाबदर आदेश को रद्द करते हुए की.
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किसी व्यक्ति को देश में रहने-घूमने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
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