
असम (Assam) के मंत्री हिमंत बिश्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को स्वीकार नहीं किया है. इसका अंतिम प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित हुआ था, जिसमें 19 लाख लोगों के नाम बाहर कर दिए गए हैं.
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