
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में फैसला सुनाने के दौरान सेवा के मुद्दे पर दोनों जस्टिस के बीच मतभेद रहा. जहां फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि संयुक्त सचिवों से ऊपर के पदों के तबादले और पोस्टिंग का फैसला एलजी करेंगे.
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