
इससे पहले इसी अखबार ने रक्षा मंत्रालय के भेजे एक नोट के हवाले से बताया था कि राफेल डील को लेकर बातचीत में प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल दे रहा था और इस पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने एतराज़ जताया था.
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