कंप्यूटर डेटा की निगरानी के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

सरकार ने 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां देश के किसी भी नागरिक के ईमेल, वॉट्सऐप और कम्प्यूटर का डेटा देख सकती हैं.

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