
अपने 70 साझेदार संगठनों के साथ आंदोलन की अगुवाई कर रहे कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) ने बुधवार को संकल्प लिया था कि जब तक नागरिकता (संशोधन) विधेयक को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को पूर्वोत्तर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
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