Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स के हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि देश के 15 फीसदी लोगों के लिए 85 फीसदी आबादी को उनकी इच्छा के विरुद्ध हलाल प्रमाणित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है. यह सर्टिफिकेट निजी संस्थाएं जारी करती हैं इसलिए इस पर पाबंदी लगनी चाहिए. हालांकि अभी यह याचिका दाखिल हुई है इसे सुनवाई के लिए नहीं लिया गया है.
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