RTI Act Report: रिपोर्ट में दावा किया गया कि 59 फीसदी फैसलों में आरटीआई कानून की धारा 20 के तहत सूचीबद्ध एक या अधिक उल्लंघन किए गए.
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RTI कानून: सूचना आयोगों ने 95 फीसदी मामलों में सरकारी अधिकारियों पर नहीं लगाया जुर्माना
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