देश में लोकतंत्र (No Democracy) नहीं होगा. शासन के लिए एक काउंसिल बनाई जाएगी. तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखुंजादा (Haibatullah Akhundzada) की हैसियत देश में लगभग राष्ट्रपति जैसी होगी.
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तालिबान के अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, शरिया कानून से ही चलेगा देश
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