Farm Laws: किसान संगठन की राज्य इकाई ने कहा कि ये कानून कृषि के निजीकरण की दिशा में एक कदम हैं और कंपनियों ने इस अवसर को भुनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है.
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किसान संगठन ने महाराष्ट्र सरकार से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ रुख स्पष्ट करने को कहा
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