
Supreme Court: इस नए सिस्टम को FASTER यानी फास्ट एंड सेक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का नाम दिया जाएगा. इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को तुरंत हाईकोर्ट, ज़िला कोर्ट और जेल अधिकारियों को भेजा जा सकेगा.
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