जातिगत जनगणना: केंद्र सरकार के रुख से बिहार को लगा झटका, जानें क्या है पूरा मामला

Caste Based Census: बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में 2--2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है. पहली बार 2019 में और फिर अगले साल 2020 में.

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