
केंद्र सरकार (Central government) की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के आईएएस, आईपीएस और आईएफस अधिकारी अब एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) का हिस्सा होंगे.
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