
कर्नाटक (Karnataka) के समाज कल्याण विभाग ने उन गांवों में सरकार द्वारा संचालित नाई (Salon) की दुकानें शुरू करने का प्रस्ताव दिया था, जहां दलित (Dalit) आम सैलून का उपयोग करने से कतराते हैं, या फिर उन्हें वहां जाने से रोक दिया जाता है.
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