
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण के तहत चल रहे सभी स्कूलों और कॉलेज में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए एक डेडिकेटेड टीम गठित की जाए.
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