याचिका में कहा गया है कि मार्च 1996 में राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल बोरा ने दंगा पीड़ितों का प्रतिशत कर रहे याची से समझौता किया था.
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1984 दंगा पीड़ितों को मुआवजा न देने पर यूपी सरकार की बढ़ीं मुश्किलें
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