याचिका में उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकार ने 9 जनवरी 2017 को राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की थी. इससे राज्य की महिला अभ्यर्थियों को 20 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा था.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2ng65xS
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