
केंद्र सरकार का जवाब पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण की याचिका पर आया है, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं.
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