
कंपनी प्रबंधकों व मालिकों ने कहा कि उनकी ओर से ऐसा कोई वादा नहीं किया गया. दुखी किसानों ने यह मामला मुख्यमंत्री के जन संवाद केंद्र तक पहुंचाया. वहां से आदेश मिलने पर जिला उद्योग विभाग के अधिकारी ने मामले की जांच की.
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