
एससी, एसटी व ओबीसी नेता खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार को यह फैसला लोकसभा चुनाव में भारी पड़ेगा. जातिगत आरक्षण उनका विशेषाधिकार है उसमें आर्थिक आरक्षण को जोड़कर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है. जिसका जवाब हम चुनाव में देंगे.
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