
आरोप है कि मामले में नगर आयुक्त ने राजनैतिक दबाव में भवन ध्वस्त करने का आदेश दे दिया. इस दौरान करोड़ों रुपए का सामान चोरी हो गया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है. कोर्ट ने झूठी जानकारी देने को गम्भीरता से लिया और सख्त आदेश दिया है.
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