डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार अदालत का फैसला आने से पहले फिलहाल क़ानून बनाने या फिर अध्यादेश लाने पर विचार नहीं करेगी. उनके मुताबिक़ अदालत के फैसले के साथ ही आपसी बातचीत व समझौते का भी विकल्प खुला है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2FsrCMm
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