
सरकार से जुड़े सूत्रों की मानें तो अगर अध्यादेश लाना भी पड़ा तो वह बजट सत्र के बाद ही लाएगी, क्योंकि 6 दिसंबर से पहले अध्यादेश लाने पर बजट सत्र में उसे पास कराने की चुनौती होगी और बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा.
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