याचिका में दावा किया गया है कि इसके अलावा, राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ सकती है. इसलिए, राज्य की एजेंसी को जांच का जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता .from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2UX76M0
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