आयोग में तीन मंत्रियों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के अलावा प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट डिमांड पर संयुक्त कार्रवाई समिति के एक-एक सदस्य होंगे.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3kXvIPo
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