मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार (Sanjay Kumar) ने मंगलवार को बताया कि मंत्रिपरिषद ने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के तहत उक्त फैसला लिया है.
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