केंद्र सरकार की मंशा है कि नये कानून के जरिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (Migrants Laborers) को एक असंगठित श्रमिक पहचान संख्या (U-WIN) आवंटित किया जाएगा.
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बदली जाएगी प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा, यह कानून बनाने पर सोच रहा केंद्र
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