याचिका में पीएम केयर्स फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और राज्यों में सीएम रिलीफ फंड को इस आधार पर चुनौती दी गई थी, कि ये किसी कानून के तहत नहीं बनाये गए हैं.
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PM केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाएं ली गईं वापस
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