ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक डेडिकेटेड संस्था बनाने की योजना पर काम कर रहा है. ये संस्था इस बात की रियल टाइम मॉनिटरिंग (Real Time Monitoring) करेगी कि कौन सा राज्य बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है और उसी आधार पर आर्थिक मदद दी जाएगी.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2uGcyWI
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