
2014 के नतीजों ने पहली बार यह साबित किया कि मुसलमान न मंडी का माल है और न ये कोई एकतरफा 'वोट बैंक' ही है. ऐसा होता तो यूपी के 4 करोड़ मुसलमान कम से कम एक सांसद तो चुनकर संसद भेज ही पाते.
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